अब किसानों को भी देना होगा इनकम टैक्स!
बात चाहे केंद्र सरकार की हो या किसी राज्य सरकार की, किसान का मुद्दा सत्ता के गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहा है, अब रिज़र्व बैंक मोनेटरिंग पॉलिसी कमेटी की सदस्य आशिमा गोयल का कहना है की केंद्र सरकार लघु व सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता के लिए उनके बैंक खातों में विभिन्न योजनाओ के माध्यम से पैसा भेजती है, जो की सरकार के लिए नकारात्मक आयकर की तरह है| इसलिए अब अमीर किसानो से कम दर व न्यूनतम छूट के साथ सकारात्मक आयकर वसलूने पर सरकार विचार कर ही है|
वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों को इन योजना का लाभ दिया जा रहा है|
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- पीएम किसान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
रिज़र्व बैंक मोनेटरिंग पॉलिसी कमेटी क्या है?
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन भारत सरकार द्वारा 27 जून 2016 को ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था|